स्टैंड अप इंडिया योजना 2025 – महिलाओं व SC/ST के लिए लोन

स्टैंड अप इंडिया योजना 2025 में महिलाओं व SC/ST वर्ग को ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता है। जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी में।”

स्टैंड अप इंडिया योजना – महिलाओं और दलित उद्यमियों के लिए सरकार की क्रांतिकारी पहल

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स्टैंड अप इंडिया योजना

प्रस्तावना

भारत सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं को स्वरोजगार और व्यापार में सहयोग देने के लिए शुरू की गई थी।

इस लेख में हम स्टैंड अप इंडिया योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़े अन्य जरूरी पहलुओं की विस्तृत जानकारी देंगे।

स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है?

स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, जिससे वे अपना खुद का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस इंडस्ट्री शुरू कर सकें।

इस योजना को स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारा संचालित किया जाता है और सभी प्रमुख बैंकों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों को उद्यमी बनाना

स्वरोजगार को बढ़ावा देना

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाना

नए उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना

स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभ

1. बिना गारंटी लोन की सुविधा: इस योजना के तहत बैंक ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन देते हैं, जिसमें कुछ मामलों में गारंटी की जरूरत नहीं होती।

2. सब्सिडी और कम ब्याज दर: लोन पर ब्याज दर MCLR (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) से जुड़ी होती है जो सामान्य लोन की तुलना में कम होती है।

3. व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन: SIDBI और अन्य संस्थाएं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, बिजनेस प्लान बनाने, लाइसेंस प्राप्त करने आदि में मदद करती हैं।

4. लंबी समय अवधि: लोन चुकाने की अवधि अधिकतम 7 साल तक की होती है, जिसमें एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि भी दी जा सकती है।

5. महिला सशक्तिकरण: यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रताएं होनी चाहिए:

आवेदक महिला या SC/ST वर्ग से होना चाहिए।

आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक ने पहले कोई उद्यम (बिजनेस) न चलाया हो यानी यह पहला उद्यम होना चाहिए।

व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग से संबंधित होना चाहिए।

कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है।

यदि फर्म में साझेदार हैं, तो कम से कम 51% शेयर SC/ST या महिला के पास होने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आसान है। आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन:

स्टैंड अप इंडिया योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.standupmitra.in पर जाएं।

“Register” बटन पर क्लिक करें और अपना विवरण भरें।

स्कीम से जुड़ी जानकारी जैसे व्यवसाय का प्रकार, स्थान, अनुमानित खर्च आदि भरें।

बैंक चयन करें और लोन के लिए आवेदन जमा करें।

2. बैंक शाखा में जाकर आवेदन:

निकटतम बैंक शाखा जाएं जो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण प्रदान करती है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2025: बिज़नेस लोन बिना गारंटी”

आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।

फॉर्म भरने में बैंक अधिकारी मदद करेंगे और आपके बिजनेस प्लान के आधार पर लोन स्वीकृत किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आधार कार्ड और पैन कार्ड

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST वर्ग के लिए)

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

बिजनेस प्लान और अनुमानित खर्च की रिपोर्ट

बैंक स्टेटमेंट

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

स्टैंड अप इंडिया योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

इस योजना में कोई भी बैंक हर ब्रांच से कम से कम एक SC/ST और एक महिला को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

योजना केवल Greenfield Projects (पहली बार शुरू किए जा रहे उद्यम) के लिए है।

इसका उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं बल्कि प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देना है।

लाभार्थियों को मुद्रा योजना से भी जोड़ा जा सकता है।

स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा योजना में अंतर

हालाँकि दोनों योजनाएं छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, लेकिन स्टैंड अप इंडिया योजना खासकर SC/ST और महिलाओं के लिए है और ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन देती है। वहीं, मुद्रा योजना ₹50,000 से ₹10 लाख तक के छोटे लोन देती है और इसका कोई जाति या लिंग आधारित प्राथमिकता नहीं है।

निष्कर्ष

स्टैंड अप इंडिया योजना एक ऐसा सशक्त कदम है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। यदि आप महिला हैं या SC/ST वर्ग से हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकती है।

इस योजना के माध्यम से न केवल आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए अधिकतम लोन राशि कितनी है?
उत्तर: ₹1 करोड़ तक।

प्रश्न 2: क्या इस योजना के तहत सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: योजना के तहत सीधे सब्सिडी नहीं, लेकिन ब्याज दर कम होती है और मार्गदर्शन भी मिलता है।

प्रश्न 3: क्या पहले से चल रहे बिजनेस को इस योजना के तहत लोन मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल नए व्यवसाय (Greenfield Projects) के लिए है।

प्रश्न 4: क्या बिना गारंटी के लोन मिल सकता है?
उत्तर: कुछ मामलों में गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह बैंक की शर्तों पर निर्भर करता है।