rajasthan government यह योजना फरवरी 2019/को लागू हुइ l राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना कब शुरू हुई थी l यह योजना पूर्व संचालित अक्षय योजना के स्थान पर लाई गई है l इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्नात का बेरोजगारी अशीर्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है,
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बेरोजगारी भत्ता भुगतान
इस योजना के अतंर्गत पुरूष प्रार्थी को ₹ 3.000/प्रतिमाह एवं महिला तथा विशेष योग्यजन प्रार्थी को ₹3500/प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष को अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए दिया जाएगा l
प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना इंट्नाशिप राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्व विद्यालय द्वारा प्रदंत डिग्रीधारक होना चाहिए अन्य राज्य से विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदांत स्नातक डिग्रीधारी महिला का राज्य के मूल निवासी से विवाह होने पर भी वह पात्र होगी l
प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए स्वरोजगार भी नहीं भ नता प्राप्त करने की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धरिता नहीं है l किंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30/वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए 35/वर्ष निर्धारित की गई है l वर्तमान में प्रार्थी किसी अन्य प्रकार का भांत छात्र वृत्ति न पा रहा हो प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से पदच्युत बखर्स्त न किया गया हो एक परिवार से अदिकतम दो योग्य व्यक्तियों को ही बेरोजगारी भत्ता देय होगा l
बजट आवंटन
इस योजना का संचालन एवं मॉनिटरिंग संबधित कार्यालय करता लयाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा इस भंते के लिए राज्य सरकार द्वारा विभाग को बजट आवंटन किया जाएगा l नेडल एजेंसी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रोज़गार सेवा निदेशालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा l
राजस्थान निवेष प्रोत्साहन्न योजन 2019
राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, योजना 2019/प्रारंभ की गई l यह योजना 17/दिसंबर 2019/से लागू हुई l यह योजना 17/दिसंबर 2019/से लेकर 31/मार्च 2026/तक प्रभावी रहेगी l
छूट लाभ प्राप्त क्षेत्र
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान PDF योजना के अतंर्गत निम्नलिखित छूट लाभ के प्रावधान है, निवेश अनुदान lnvestmen subsidy देय एवं जमा का 75%रोजगार सूजन अनुदान Employment Generation subsidy श्रेमिको के ई पी एफ ई एस आई के नियोक्ता Employer के अंशदान का न्यूनतम 50%/पुन,
इस योजना के अतंर्गत थ्रस्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है l विनिर्माण क्षेत्र के 26/एवं सेवा क्षेत्र के 11/थ्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है, विनिर्माण क्षेत्र के थ्रस्ट सेक्टर में कृषि प्रसंस्करण ऑटो कम्पोमेंट केमिकल डेयरी डिफेंस सौर उर्जा उपकरण एवं हैडिक्रफ्ट आदि शमिल है, सेवा क्षेत्र के थ्रस्ट सेक्टर के रुप में औद्योगिक पार्क सूचना प्रौद्योगिकी पार्क दवा निर्माण के क्षेत्र में कोल्ड चेन एवं स्टार्ट अप्स आदि शामिल हैं l
स्क्रीनिग कमिटी
इस योजना के अतंर्गत राज्य और जिला स्तर पर स्तरीय कमिटी का गठन की व्यवस्थ हैं,
निगरानी और मूल्यांकन
इस योजना का नोडल कार्यालय उद्योग विभाग हैं,
लाभ के लिए अपात्र क्षेत्र
इस योजना के अतंर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश पर छूट नहि दिए जाएंगे तबाकू उत्पाद और पान मसाला बनाने के लिए निवेश गौमास प्रस कारण इकाइयों में किया गया निवेश खुदरा व्यापारिक गतिविधियों में किया गया निवेश कोई भी गतिविधि जो केन्द्र या राज्य विधियों द्वारा विशिद्ध हैं, नोट इस योजना के अतंर्गत उद्योग 4.0/lndustry 4.0/को भी परिभाषित किया गया है ,https://janavicomputercourse.com/2024/10/राजस्थान-सरकार/
घर घर औषधि योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021/22/के बजट भाषण में घर घर औषधि योजना की घोषणा की गई गइस घोषणा के अनुसरण मे राज्य में औषधीय पौधों के सारक्षण एवं निगरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु औषधिय पौधों का वितरण किया जाना है,
योजना के तहत् आमजन को तुलसी गिलीय अश्वगंध और कालमेघ के औषधिय पौधों उपलब्ध करवाए जाएंगे योजना के तहत् आमजन को वन विभाग की पौधशाला से औषधिय पौधों उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्य के प्रत्येक नागरिक तक 4/औषधिय पौधों की पहुंचाया जाएगा ताकि मानव स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्ष्मत को बढ़ावा जा सकें इसके साथ ही आमजन को
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चिकित्सा हेतु बहुउपयोगी औषधीय पौधों की उप योगिता के बार में भी बताया जाएगा ताकि राजस्थान में पाई जाने वाली वन औषधियों पौधों का सरंक्षण ही सके इस योजना का मूल उद्देश्य औषधिय पौधों के चिकित्सय उपयोग के साथ साथ इसके सरंक्षण और सवर्धक के प्रयास करना है, इसके लिए आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाण आधारित और ज्ञाता जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी l
योजना का क्रियान्वयन
घर घर औषधि योजना का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार द्वारा होगा जाएगा इस योजना के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग नोडल विभाग होगा जिला स्तर पर भी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएंगी टास्क कोर्स में जिला प्रशासन के साथ साथ जन प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न राजकीय विभग संस्थान विद्यालय और औधोगिक घरानों का भी सहयोग लिया जाएगा l मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान सरकार
योजना का मुख्य उद्देश्य घर पर ही आमजन को औषधीय उपचार की सुविधा मिल सकें इसके अलावा मानव स्वास्थ्य रक्षण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी योजना कारगर रहेगी राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता और गुणवता के लिए प्रसिद्ध रहा है, घर घर औषधि योजना के माध्यम से इस विविधता और गुणवाना को भी बढ़ावा मिल सकेगा l
इस योजना के पहले चरण में वन विभाग की समस्त पौधा शालाओं में औषधीय पौधों की चारों प्रजातियों के पौधों तैयार किए जाएंगे दाधितीय चरण में इन पौधों का वितरण राज्य के 50/प्रतिशत परिवारी को किया जाएगा l
मुख्यमंत्री करोना बाल कल्याण योजना MkBK
यह योजना को वीड 19/महामारी से अपने माता पिता को खी चुकी अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए शुरू की गई कोविड 19/कारण माता पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को तत्काल सहायता के रुप में एक लाख रूपये का एक मुश्त अनुदान तथा 18/वर्ष पूरे होने तक ढाई हजार रूपये का एक की राशि प्रतिमाह दी जाएगी अनाथ बालक बालिका के 18/वर्ष की आयु होने पर उसे ₹5/लाख की एक मुश्त सहायता दी जाएंगी l
ऐसे, बच्चों को 12/वी कक्षा तक की बढ़ाई की सुविधा अवसीय विद्यालय अथवा छात्रवास के माध्यम से नि शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी इस महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्याय नरंत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छत्रवासी में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा l
कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को अंबेडकर डिबिटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा इस महामारी से प्रभावित निरा श्रेता युवाओं को मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत् बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्रधामिकता दी जाएगी इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रुप में दी जाएगी l
इसके अलावा ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हज़ार रूपये विधवा पेंशन दी जाएंगी इसके लिए आयु वर्ग एवं आय की गई भी सीमा नहीं होगी l इन विधवाओं के बच्चों को निवाह के लिए एक हज़ार रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए दो हजार रूपये वार्षिक रूप से प्रति बच्चों को दिया जाएगा l Rajasthan government
ऑपरेशन, फाल्स आउट अभियान
महिनिर्देशक कारगार द्वारा जेल विभाग की समस्त जेलों में 21/नबर 2020/से ऑपरेशन फ्लश आउट नामक विशेष आभियान प्रारंभ किया गया l
उद्देश्य
जेलों में मोबाइल फोन चार्जर अफीम चरस आदि मादक पदार्थ बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा एवं अन्य अवछनीय निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के माध्यम से प्रवेश को रोकना बतियों के द्वारा जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण अंकुश लगाना l
ऑपरेशन फ्लश आउट के अतंर्गत निम्नकित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी एवं मोबाइल फोन मादक पदार्थ आदि सामग्री की बरामदगी आपराधिक कृत्यों भ्रष्टाचार एवं संबन्धित गतिविधियों में सलिप्त स्टाफ की पहुंचाना कर हार्ड कोर बंदियों को उनके सुविधाजनक दायरे कम्फार्ट जोन से अन्यत्र जेलों में स्थानातरिता करना जेलों में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही वांछनीय अनावश्यक अनधिकृत एवं अवैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रोक खुले बंदी शिविरों से आपराधिक गतिविधियों पर रोक l
अपना पोषण अपना आंगन
राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान के संकल्प के लिए 62/हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विकसित की गई पोषण वाटिकाएँ विकसित की हैं,
संपूर्ण राज्य में इन केन्द्रों के बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं वा किशोरियों के पोषण हेतु स्वादिष्ट एवं ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने एवं कुपोषण से बचाव के लिए पोषण वाटिकाएं विकसित की गई है,
इस आभियान के तहत प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित किए गए इन वाटिकाओं में भौगालिक स्थिति और स्थान की उपलब्धता के अनुरुप फलों सब्जियों औषधियों एवं छायादार पौधों को लगाया गया है,,
भारत सरकार द्वारा इस नवाचार घटक के अंतर्गत पोषण वाटीकाओं के विकास पौधों की खरीद एवं देखरेख के लिए 27*लाख 85/हजार के बजट का प्रावधान है l ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के समन्वय से व्यापक योजना तैयार कर न्यूट्री गार्डन पोषण वाटिकाएँ तैयार किए गए हैं साथ ही वहां ग्रीन नेट रुपटॉप हेवर स्टिंग टाका सोक पिट ड्रिपासिस्टम जैसे नवाचार किए गए हैं,
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इन पोषण वाटिकाओं से प्राकृतिक पोषण होगा और पोषण में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अधिक होगी पोषण वाटिका की लाइव फेसिंग के लिए सतरें का रो दें मेहंदो नींबू जैसे पौधों लगाए गए हैं, जिन्हें सामान्यत पशु नहीं खाते हैं l फलदार पौधों के चयन में पौष्टिकता का ध्यान रखा गया है,https://www.linkedin.com/in/rekha-devi-32507328b?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
साथ ही औषधीय पौधों में तुलसी नीम गिलोय एलोवेरा सहजन के पौधों की पोषण वाटिकाएँ विकसित की गई है, पोषण वाटिकाओं के विकास के साथ ही गई है l
इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा तथा एन, आर, एल, एम, आदि योजनाओं के कंवजेस वा समस्त क्षेत्रों हेतु पोषण से वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा l पोषण वाटिकाओं के उत्पादों का उपयोग आंगनवाड़ी लाभार्थियों आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ जन समुदाय के लिए जाएगा l
भामा शाह डिजिटल परिवार योजना
इसकी शुरू आत 5/सितबर,2018/को की गई इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने प्रत्येक परिवार को एक स्मार्ट फ़ोन एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी l योजना का लाभ दो किश्तों/500.500/में भामा शाह खाते में जमा किया जाएगा l
राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले इस योजना के पात्र होंगे गरीबी रेखा से नीचे बी पी एल/परिवार भी पात्र होगा पहली किश्त सीधे घर की महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएंगी l दूसरी किश्त का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार के ऐप्स Bhamashah wallet, Rajasthan sampark और Raj,mail में से किसी एक को डाउनलोड करना होगा l
भैरोसिंह शेखावत अंत्येदय स्वरोजगार योजना
इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 50.000/परिवारों को स्वरोजगार हेतु ₹50.000/तक का श्री 4%ब्याज पर बिना रेहान गिरवी के उपलब्ध करवाना है,l
सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना
इसका उद्देश्य सामान्य श्रेणी के आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लगभग 50.000/परिवारों को स्वरोजगार हेतु ₹50.000/तक का श्री 4%ब्याज पर बिना रेहान के उपलब्ध करवाना है l
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सफाईकर्मी एवं दिव्या गंजन कर्ज माफी योजना
इसका उद्देश्य वर्ग 1980/81/और इसके बाद राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के द्वारा अनूसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सफाईकर्मी एवं दिव्या गंजन को स्वरोजगार के लिए दिए गए ₹2.00000/तक के श्रेणी, एवं ब्याज की माफी करना है l
राजस्थान जन आधार योजना
बजट 2019/20/में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषया की अनुपालन में इस योजना की शुरू आत हुई आधार कार्ड योजना की शुरू आत कब हुई थी l 18/दिसंबर 2019/को इस योजना का शुभारंभ किया गया l इसमें राज्य के निवासी परिवारों का
जन साखियकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार करना तथा उन्हें जन आधार कार्ड योजना क्या है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रदान किया जाना जिससे सभी परिवारों एवं उनके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तादेज के रुप में मान्यता प्रदान करना है,
इस योजना के अतंर्गत 10/अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने एवं जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, इसकेे तहत 18/वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी और उसके न होने पर 21/वर्ष या अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा
सरकारी योजनाओं एवं जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए मान्य आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वस्थ्य बीमा योजना का लाभ योजनाओं की पात्रता निर्धरणा में सहायक उपयोगी मोबाइल एप से सरल संचालन एवं सभी लरभी, का ब्योरा उपलब्ध l
इंदिरा रसोई योजना
इस योजना को 20/अगस्त 2020/को लॉन्च किया गया यह ने हंगर नो स्लीय के संकल्प की दिया में राज्य सरकार का कदम है, इस योजना के अतंर्गत एक थाली भोजन की कीमत ₹20/होगी जिसमें राज्य सरकार ₹12/अनुदान देगी इस योजना के तहत शहरी जरूरत मंदों और गरीबों को ₹8/प्रति थाली पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा l
इस योजना के लिए प्रतिवर्ष ₹100/करोड़ का प्रावधान है, भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100/ग्राम दाल 100/सब्जी 250/ग्राम चपाती एवं आचार स्ममिलि हैं l
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
9/जून 2021/को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी प्रप्त हुई
इस योजना के अतंर्गत मिटार्ड कृषि उप भोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह ₹ 1000/और अधिकतम ₹12000/प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा l
सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रतिवर्ष ₹1450/करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा योजना के अतंर्गत पात्र अप भोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार संख्या से जोडना होगा केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी तथा आयक्रदाता अप भोक्ताओं को अनुदान राशि नहीं दी जाएगी l
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
इस योजना को मुख्यमंत्री ने जून 2021/में मंजूरी प्रदान की इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट 2021/22/में की थी l इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियाेगी परीक्षाओं एवं प्रोफेशनल कोर्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, इस योजना के तहत यूपी एससी आर पीए सासी रिट से लेकर इंजीनियरिंग मेडिकल और क्लेट जैसी परीक्षाओं की तैयार करवाई जाएगी l
इसके लाभार्थी वर्ग में अनूसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग तथा आत्प्सख्यक वर्ग शामिल है,
इस योजना के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹8/लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना में विद्यार्थियों को भोजन एवं आवास के लिए ₹40/लाख से हजार केवल 1/वर्ष के लिए देय होगा योजना के अतंर्गत पचास प्रतिशत तक छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, विद्यार्थियों का चयन 10वी और 12वी कक्षा में प्राप्त अंको के मैरिट के आधार पर किया जाएगा l
शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान
4/जनवरी 2021/से खाद्य पदार्थों, में मिलावट रोकने के उध्शेय से सरकार ने प्रदेशभर में शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान चलाया यह अभियान एक माह तक चला l इसके तहत दूध से बने पदार्थ सहित तेल वा मसालों की जांच की गई
इस अभियान की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी l जिला कलेक्टर की प्रतिदिन अपने जिले में अभियान की निगरानी ररखने के साथ नियमित तौर पर संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजनी थी l
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019/
यह नीति 12/दिसंबर 2019/को लागू की गई यह 12/दिसंबर 2019/से 31/मार्च 2024/तक मान्य होगी एवं वर्ष 2021/में इसकी समीक्षा की जाएंगी l
समूह अधारित उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण की अवधारणा को प्रोत्साहित करना फार्म स्तर पर आधारभूत ढांचे का सवा धरण सुदृढ़ कृषि एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अग्रवर्ती प्रचावर्ती कड़ी Backward Forward Linkages को प्रोत्साहित करना l
नीति के तहत किसानों को प्रोत्साहन
यह नीति कृषि वानिकी उद्यानिकी पशुपालन एवं अन्य संधद्ध क्षेत्रों में हानियों rajasthan government को कम करके मूल्य सर्वधन को प्रोत्साहित करेंगी यह कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना और मानव संसाधनों के विकास को प्रतोसाहित करेंगी l यह राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेंगी l
नीति की प्रमुख विशेषताएं
आधारभूत ढोंचागाता सुविधाओं के विकास के लिए पूजी निवेश एवं ब्याज अनुदान प्रदान करना राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना समूह विकास कृषक उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक, कपानी का प्रयास
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पशुधन उत्पादों का प्रचार प्रसार गुणावयुक्त उत्पादों का प्रसार एवं शून्य दोष शून्य प्रभाव नीति zero Effect zero Defect को अपनाना राज्य के उत्पादों को ब्रेडिंग एवं उन्हें भौगालिक संकेतक हेतु प्रोत्साहित करना l
किसानों को प्राप्त अनुदान
कृषकों एवं उनके उत्पादक संगठन या कापनी को सभी प्रकार की पत्र इकाईयों के लिए पूंजीगत अनुदान लगता के 50/प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹1/करोड़ दिए जाएंगे l इसके अलावा 6/प्रतिशत की दर से अधिकतम 1/करोड़ तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय पर 25/प्रतिशत या अधिकतम ₹50/लाख तक अनुदान दिया जाएगा l
प्रसंस्करण क्षेत्र में फल सब्जियों और मसाले अनाज अन्य उपभोग खाद्य उत्पाद तिलहन सुगाधित फूल और औषधिय उत्पाद प्रसंस्करण आदि शामिल हैं,
परियोजना की अवधि
अवधि की गणना सावधि श्रेणी की प्रथम किस्त हरी होने की तिथि से होगी l
शाला दर्पण
27/जून 2021/को राजस्थान सरकार द्वारा छात्र वृत्ति पोर्टल शाला दर्पण को लॉन्च किया गया यह पोर्टल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया l इस पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों विद्यालयों शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संबध में लाइव डेटा संकलित किया जाता है l राजस्थान सरकार की योजनाएं
इस पोर्टल का निर्माण सभी विद्यालयों से संबन्धित जानकारियों को अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए किया गया है, अब अभिभावकों को बार बार विद्यालय जाने की अवश्यकता नहीं होगी l
समय की बचत एवं पारदर्शिता स्थापित करने में इसका अहम योगदान होगा यह एक गतिशील डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, जहां सभी सरकारी विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं l Rajasthan government
Hi friends पोस्ट पढ़ें पुरी जानकारी मिलेगी