राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना प्रारंभ 21/मई 2020/से प्रावधान लाभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना
के तहत प्रधानिता ₹5750/करोड़ को राशि किसानों के खातों में चार किस्तों में अंतरित की जा रही है l,1/नवंबर/2020/, तक ₹4500/करोड़ का भुगतान किया गया l इस योजना के प्रदेश के 19/, लाख किसान लाभांवित हो रहे हैं l योजना के
शुरू आती वर्ष में धान मक्का और गन्ना रबी की फसलों को शमिल किया गया l वर्ष 202021/, में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना list
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का समावेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरी चरण में शामिल करना का निर्माण किया है, मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक विस्तृत कार्य
योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचित की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, यह सीमित विस्तृत कार्य योजना तैयार कर पत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेंगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना list
अब गोबर बनेगा गो धन
जैविक खेती को बढ़ावा ग्रामीण एवं शहरी स्तर रोज़गार के नए अवसरों का निर्माण गोपालन एवं गो सुरक्षा की बढ़वा देने के साथ साथ पशु पलकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना प्रारंभ 20/जुलाई 2020/को हरेली उत्सव के दिन से गोबर की खरीद शुरू की गई है , राजीव गांधी किसान न्याय योजना pdf
प्रावधान लाभ वर्तमान 3726/गांठने में ₹2/प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी की जा रही है, राज्य में 1.92.000/पंजीकृत व 1.02..232/लाभांवित
पशु पालक हैं, खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा बर्मी क्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है l योजनांतर्गत ₹8/प्रति किलो की दर से बर्मी की बिक्री वर्मा कंपोस्ट गोधन बर्मी
वर्मा कंपोस्ट के नाम से लॉन्च l 20/नवंबर 2020/तक ₹53.53/करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, गांवों में रोज़गार व अतिरिक्त आय के अवसरों में वृद्धि
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना उद्देश्य
राज्य के शहरी क्षेत्रों की ग़रीब बस्तियों में निवासरत करीब 16/लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना प्रारंभ 2/अक्तुबर 2019/महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से प्रावधान लाभ ये योजनांतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट द्वारा चिह्नित स्थानों, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं
पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण उपचार एवं दया वितरण अब तक 4.557/से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, तथा 1.83/लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया किया
गया है,120/मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही नि शुल्क परामर्श इलाज दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रदेश के समस्त 166/शहरों में विस्तार l
महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल दाई दीदी क्लिनिक उद्देश्य
महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को नि शुल्क उपचार मुहैया करना प्रारंभ 19/नवंबर 2020/प्रावधान लाभ समर्पित महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों का नि शुल्क उपचार एवं परमर्श देश की पहली महिला स्पेशल
क्लीनिक वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगर निगम रायपुर भिलाई एवं बिलासपुर में एक क्लीनिक का संचालन l राजीव गांधी किसान न्याय योजना pdf
मुख्यमंत्री हट बाज़ार क्लीनिक योजना उद्देश्य
हट बाजारों के माध्यम से वन पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जन जातीय समूहों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना प्रारंभ/2/अक्टूबर 2019/महात्मा
गांधी की 150/, वीं जयती से प्रावधान लाभ हट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण उपचार एवं दवा वितरण दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मार्ता एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है,
महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावती क्रियान्वयन में मदद इस योजना के अंर्तगत अब तक राज्य के दूरसभ क्षेत्रों में निवासरत 12/लाख 12.12.564/मरीज लाभान्वित हो चुके हैं,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4/, के अनुसार प्रदेश के वर्ष से कम उम्र के 37.7/प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15/से 49/वर्ष की 47/प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं l
कुपोषित बच्चों में अधिकाश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलो के थे l राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की अगले 3/बार में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त 2024
प्रारंभ 2/अक्तुबर 2019/को महात्मा गांधी जयंती से प्रावधान लाभ योजना शुरू होने के समय वजन त्यौंहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4.92.000/, हज़ार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से 67/हज़ार से अधिक बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए है,
इस तहर कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79/, प्रतिशत की कमी आई है, योजनांतर्गत 51.455/आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25/, लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया l राजीव गांधी किसान न्याय योजना
लॉक डाउन के दौरान 2.84/लाख बच्चों एवं महिलाओं को सूखा राशन चावल दाल सब्जी/, एवं 2.36/, लाख बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया l एनीमिया प्रभावितों को आयरन फोलिक एसिड कृमि नाशक गोलियां दी जाती हैं , राजीव गांधी किसान न्याय योजना
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना उद्देश्य
प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुफ़्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना ग़रीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना l
प्रारंभ 1/जनवरी,2020/प्रावधान लाभ/प्रदेश में 65/, लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं, योजना के तहत बीपीएल के 56/लाख परिवारों को सालाना पांच लाख रूपये तक एवं
9/लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष ₹50/, हजार तक के नि शुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है,01/जनवरी 2020/से अब तक 3.20.783/लोगों को उपचार मुहैया कराया जा चुका है,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उद्देश्य
राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने गंभीर तथ दुर्भल बीमारियों के इलाज में होने वाले से व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का
विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के अंर्तगत अधिकतम ₹20/लाख तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है l
प्रारंभ 1/जनवरी 2020/प्रावधान लाभ/मुख्यमंत्री, द्वारा योजना के तहत 01/, जनवरी 2020/से अब तक 346/प्रकरणों में ₹5/करोड़ की राशि के इलाज की स्वीकृति प्रदान की गई है , राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त 2024
नई औद्योगिक निति
राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औधोगिक नीति,2019/24/लागू की गई
है l 1/नवंबर 2019/कृषि एवं वन आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रोत्साहन धान तथा गन्ने से बायो इथेनॉल को विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता ताकि कृषि उत्पादों की स्थानीय स्तर समुचित मूल्य मिल सके l
नई औद्योगिक निति के तहत स्थापित होने वाले उद्यमों में आवश्यक कुशल श्रेणी में 70/प्रतिशत अकुशल श्रेणी में 100/प्रतिशत एवं प्रबंधकीय श्रेणी में 40/प्रतिशत रोज़गार स्थानीय निवासियों को देने का प्रावधान
राज्य में 200/फूड पार्क बनाने का लक्ष्य अप तक 28/जिलों के 101/विकासखंडों में भूमि का चिन्हांकन कुल 19/विकासखंडों में 248.491/हेक्टेयर शासकीय भूमि के
हस्तांतरण का आदेश जारी सुकमा जिले के सुकमा कोंटा छिंदगड़ तथा बस्तर जिले की लोडंडीगुडा में भूमि का आधिपत्य पूर्ण पंडरी रायपुर में लगभग 10/एकड़ भूमि पर जैम्स एंड ज्वैलरी पार्क की स्थापना के लिए भूमि का आधिपत्य सी एस आई डीसी को दिया जा चुका है l
रायगढ़, जिले के ग्राम मोहपाली सियारपाली मुंगेली जिले के ग्राम खम्हारिय बेमेतरा जिले के ग्राम खैर केरिया जिले में ग्राम पर सगड़ी एवं रायपुर जिले में ग्राम अभनपुर में लगभग 108.50/हेक्टेयर भूमि पर लघु औधोगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ l
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
वित्तीय वर्ष 2019/20/में राज्य में नवीन उद्योगों में ₹12.633/करोड़ का पूंजी निवेश हुआ जिससे स्थापित 435/उद्योगों में 7.726/व्यक्तियों को रोज़गार मिला वर्ष
2020/21/में अब तक ₹213/करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के साथ 110/स्थापित उद्योगों में 1.346/से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ l
औधोगिक आर्थिक विकास के नए आयाम
उद्योग हेतु भूमि का डाय वर्जन व्यापवर्तन 15/दिवस में जैम्स एवं ज्वैलरी पार्क हेतु भूमि आवर्तित शासकीय विभागों द्वारा समस्त सामग्रियों की खरीदी में स्थानीय विक्रेताओं वितरकों की अनिवार्यता बड़ी निर्माण परियोजना में उपयोग में आने
वाली समस्त सामग्रियों के क्रम हेतु विक्रेता का राज्य जीए सटी पंजीयन अनिवार्य पूंजी अनुदान 50/प्रतिशत तक आकर्षक सोलर नीति इथेनॉल प्लेट्स की स्थापना को
विशेष प्रोत्साहन लॉक डाउन के दौरान भी राज्य में देश का सवार्धिक 27/लाख टन स्टील उत्पादन स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योग हेतु क्षेत्रवार छूट की सीमा 60/150/प्रतिशत तक स्टील उद्योगों को विद्युत दरों एवं शुल्क में भू आबंटन में भू
प्रीमियम पर 30/60/प्रतिशत की छूट औधोगिक भूमि की दर में 30/प्रतिशत की कमी औधोगिक भूमि का लीज रेंट 3/प्रतिशत से घटाकर 2/प्रतिशत औद्योगिक भूमि के स्थानांतरण शुल्क में 5/प्रतिशत की कमी l
औधोगिक नीति के सरलीकरण से बस्तर और सरगुजा में औद्योगिकरण के मार्ग होंगे प्रशस्त
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019/24/के अंतर्गत इस्पात स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में विशेष हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय
मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम ₹500/करोड़ तक का निवेश प्रोत्साहन बस्तर संभाग हेतु ₹1000/करोड़ तक मान्य होगा l राजीव गांधी किसान न्याय योजना online
उद्योगों की जरुरत के हिसाब से बस्तर के युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा बस्तर में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध प्रस्तावित इकाइयों के लिए 31/
अक्तुबर 2024/को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा ₹100/करोड़ का स्थाई पूंजी निवेश मद में कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली नवीन इकाइयों को आर्थिक विशेष प्रोत्साहन l
वनांचल उद्योग पैकेज राज्य के वनोपज हर्बल तथा वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य सर्वधन के प्रोत्साहन पैकेज वनांचल उद्योग पैकेज का निर्णय l राजीव गांधी किसान न्याय योजना
राज्य के प्रत्येक विकासखंड में फूड पैकर्स की स्थापना राज्य में 200/फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, इस हेतु विभिन्न जिलों के 146/विकासखंडों का से 101/विकासखंडों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है l अब तक 15/
विकासखंडों में कुल 204.517/हेक्टेयर शासकीय भूमि आधिपत्य राजस्व विभाग के माध्यम से उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसमें अधोसरंचना विकास का कार्य प्रारंभ हैं,
एम,ओ, यूं निष्पादन
वर्ष 2019/में राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 23/इकाइयों के द्वारा एम, ओ, यूं, निष्पादन किया गया है, जिसमें लगभग ₹8614.76/करोड़ की पूंजी निवेश एवं 16,463/व्यक्तियों को रोज़गार प्रस्तावित है,https://janavicomputercourse.com/2024/11/मध्य-प्रदेश-स्टेट-ओपन-स्क/
एम, ओ यूं, निष्पादन पंचायत इकाइयों के द्वारा अब तक ₹72.15/करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है, इसमें मुख्यत खाद्य प्रसंस्करण बायो इथेनॉल उत्पादन एवं कोर
सेक्टर से उत्पादन सम्मिलित है, छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा उपकरण निर्माण के लिए फार्म Atmastaco Ltd के साथ दुर्ग जिले में ₹87.50/करोड़ के निवेश के एम् ओय पर हस्ताक्षर किए l राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त 2024
भूमि आवंटन नियमों का सरलीकरण भू प्र ब्याजी औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन भू प्र ब्याजी में 30/प्रतिशत की गई है l भू नाटक भू नाटक में एक प्रतिशत की कमी की गई है, औद्योगिक क्षेत्रों में 10/एकड़ तक आबंटित भूमि की लीज होल्ड किए जाने हेतु नियम तैयार कर अधिसूचना जारी की गई है,
छोटा भू खण्डों की खरीद फरोख्त नागरिक को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई कर 5/डेसीमल से छोट भूखंडों की खरीद बिक्री हस्तांतरण और पंजीकरण सॉफ्टवेयर में इसके अनुसार संशोधन कर लिया गया है l राजीव गांधी किसान न्याय योजना
1/, जनवरी,2019/से 30/सितंबर,2020/, तक 1.56.928/छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं, दस्तावेजों के बाजार मूल्य निर्धारण करने वाले गाइड लाइन की दरों में एक समान 30/प्रतिशत की कमी दिनांक 25.07.2019/से की
गई जिसके लिए 24/जुलाई,2019/, को आदेश पारित किए गए हैं, जनहित में निर्णय लिया जाकर इस वित्तीय वर्ष 2020/21/के लिए भी दरों को यथावत रखा गया है,
आवासीय मकानों और फ्लैटों की बिक्री जहां ऐसी संपत्ति का बाज़ार मूल्य ₹ 75लाख से कम या उसके बराबर है, पंजीकरण शुल्क की प्रचलित दर संपत्ति के दिशा निर्देश मूल्य का 4/प्रतिशत में दो प्रतिशत की छूट l
ई मानक पोर्टल/उद्देश्य राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेम gvt,e marketplace के स्थान पर राज्य के स्वयं के विपणन पोर्टेल ई मानक ceps,cg,gov.in/प्रारंभ किया गया है l
1/अक्तुबर 2019/से प्रावधान लाभ वर्तमान में केटेगरी के अंतर्गत 56/, सामग्रियां खरीद हेतु उपलब्ध हैं,148/वस्तुओं की दर की निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना
सीजी आवास
रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीजी आवास ऐप का निर्माण किया गया l प्रावधान लाभ/भू व्यापवर्तम अभिन्यास कॉलोनी विकास की अनुमति एकल खिड़की से प्रदान की जाएगी l आवासीय कॉलोनियों के
विकास की अनुज्ञा मात्र 100/दिनों के भीतर कॉलोनाइजर आवेदक द्वारा खसरा एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं करने प्रत्येक जिले में एडी एम नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए वेब पोर्टल और एस एम एस के माध्यम से आवेदकों को जानकारी देने की व्यवस्था https://www.linkedin.com/in/rekha-devi-32507328b?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
राजीव युवा मितान क्लब
उद्देश्य राज्य युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार करना है,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
प्रारंभ 14/जनवरी 2020/प्रावधान योजनांतर्गत 146/विकासखंडों की 11,664/ग्राम पंचायतों में निम्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा कौशल विकास की गतिविधियों शासन की
विकास योजनाओं में साझेदारी सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी स्वच्छता स्वास्थ्य वृक्षारोपण वैचारिक नैतिक विकास खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से रचनात्मक कार्य स्वतंत्रता सेनानियों महान विभूतियों पर विमर्श हर क्लब को गतिविधियों के लिए ₹10000/प्रतिमाह l
नागरिक ऐप सभी शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सकें इस हेतु मुख्यमंत्री मितान का अजेमेंट बुक कर सकते हैं, निर्धारित समय पर मितान नागरिक के घर पहुंचकर सभी आवश्यक दस्तावेज समय
सीमा में वर्छित प्रमाण पत्र लाइसेंस सुविधा घर पहुंचाएगा टोल फ्री नंबर निदान 1100/माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को नागरिक दर्ज करा सकते हैं , राजीव गांधी किसान न्याय योजना list
पौनी पसारी योजना उद्देश्य
परंपरा, व्यव सायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवन करने एवं इससे स्थानीय लोगों तथा बेरोज़गारी के लिए व्यव सायों के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना नवीन परवेश में सभी 166/नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती(2) अक्तुबर,2019/से प्रावधान लाभ इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की
महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत संघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु ₹10/प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना
अद्यतन 92/नए पौनी पसारी बाजारों के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹ 23.69/करोड की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, योजना के लिए आगामी दो वर्ष में ₹73/करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है,
पौनी पसारी के मानक डिजाइन अनुसार प्रति बाज़ार परिसर में 15/बड़े चबूतरे उपलब्ध रहेंगे जिन पर लगभग 90/लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे योजना के तहत 12/हज़ार से अधिक परिवारों को रोज़गार मिल सकेगा l
पढ़ाई तु हर दुआर उद्देश्य
कोविड महामारी के दौरान लॉक डाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ क्रम को पूरा करने के लिए ऑन लाइन कक्षाओं का संचालन करना प्रारंभ कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020/से l
प्रावधान लाभ योजनांतर्गत 22/लाख बच्चों एवं 2/लाख शिक्षकों हेतु सिखाने की सुविधा लॉक डाउन में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, साइट के माध्यम से सभी स्टडी मटेरियल ऑन लाइन उपलब्ध ई क्लास होने की वजह से हर पाठयक्रम को बार बार देख कर सीखा जा सकेगा l
विद्यार्थियों को शिक्षकों का लाइव सपोर्ट पोर्टल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाएगा लाउडस्पीकर के माध्यम से ऑफ लाइन सीखने की भी सुविधा इंटरनेट के
अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित बल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, नवम्बर 2020/तक 38/लाख ऑन लाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया है l
सर्व, पीड़ी एम उद्देश्य
प्रदेश के आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2/अक्तुबर 2019/से प्रावधान लाभ,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
योजनांतर्गत अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित अन्नपूर्णा नि शुल्क जन एवं सामान्य राशन कार्ड धारी परिवार शामिल हैं, योजना लागू होने से अब प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र , राजीव गांधी किसान न्याय योजना online
राज्य की 96/प्रतिशत जन संख्या को खाद्य सुरक्षा मिला रही है, सभी ग़रीब परिवारों को 35/किलो चावल देने का वादा पूरा किया गया 5/से अधिक सदस्यों वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को मात्र ₹1/प्रति किलो की दर से प्रति सदस्य 7/किलो चावल प्रदान किया जा रहा है l
राज्य के अनुसूचित और माड़ क्षेत्र के 25/लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए रियायती दर ₹5/प्रति किलो) पर प्रतिमाह 2/किलो
चना प्रदान किया जा रहा है l कुपोषण को दूर करने नवम्बर 2020/से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कांड गवां जिले से फोर्टीफाइड चावल वितरण की योजना लागू की जा रही है,राजीव गांधी किसान न्याय योजना
राशन कार्ड का प्रकार चावल की मासिक पात्रता उपभोक्ता दर
अंत्योदय 35/किलो ₹1/किलो
प्राथमिकता 1/सदस्य 10/किलो,₹1/किलो
2/सदस्य 20/किलो,
3_5/सदस्य 35/किलो
5/से अधिक प्रति
सदस्य 7/किलो
अन्नपूर्णा 35/किलो/10/किलो नि शुल्क एवं शेष 25/किलो ₹1/किलो की दर से
निराश्रित 10/किलो, नि शुल्क
नि शुल्क 10/किलो नि शुल्क
एपी एल 35/किलो ₹10/किलो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना
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