मध्य प्रदेश शासन महिला सशक्ति कारण के लक्ष्य की पूर्ति के madhya pradesh Government party लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की हैं जो राज्य के नागरिकों के
कल्याण की दिशा में साकारात्मक परिणाम दे रही है l मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं,
Madhya Pradesh Government party
लाडली लक्ष्मी योजना
प्रदेश में 1/अप्रैल,2007/से बालिकाओं के सर्वर्गिन विकास एवं हितों के सरक्षण हेतु महत्त्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, दिनाक 1/जनवरी 2006/के बाद जन्मी बालिकाओं को इस योजना का लाभ जा रहा है, इस योजना के तहत बालिका के नाम पंजिकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक ₹6/हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात् कुल ₹30/हज़ार के madhya pradesh Government.cm
महिला सशक्ति कारण संबंधित योजनाएं
राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम पर खरीदे जाएंगे बालिका के कक्षा 6/में प्रवेश लेने पर ₹2000/कक्षा 9/में प्रवेश लेने पर ₹4000/और कक्षा 11/में प्रवेश लेने पर ₹6000/तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹6000/ई पेमेंट से भुगतान किए जाएंगे बालिका की आयु 21/वर्ष होने पर शेष राशि का भुगतान एक मुश्त तभी किया जाएगा जब बालिका का विवाह 18/वर्ष
वर्ष की आयु के बाद हुआ हो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ऐसे माता पिता को ही दिया जाता है, जिन्होंने अधिकतम दो लड़कियों के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपना लिए हो l
गांव की बेटी योजना
यह योजना वर्ष 2005/में शुरू की गई राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, इस योजना के अंतर्गत नावेदव विधालय से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं की भी योजना का लाभ मिलेगा इस योजना में बारहवीं पास छात्रा को ₹500/प्रतिमाह की दर से 10/माह तक छात्र वृत्ति शिक्षा के लिए दी जाएंगी Madhya Pradesh Government party
तेज स्वानी ग्रामीण सशक्त कारण
महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रुप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आई, एफ, ए, डी अंतर राष्ट्रीय कृषि विकास कोष परियोजना रोम की मदद से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है, मध्य प्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास द्वारा आर्थिक स्वाव लबान से महिला शक्ति कारण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश में तेजा स्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है,
महिला सशक्तिकरण संबधित योजनाएं
वर्ष2007/प्रदेश के छः जिलों डिडोरी मंडला बालाघाट पात्र छतरपुर और टीक मगढ़ में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था तेज स्वानि योजना के पांच प्रमुख घटक है, सामुदायिक संस्था विकास सूक्ष्म वित्त सेवाएं आजीविका वा उद्यमिता और विकास महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय एवं समानता और प्रोग्राम प्रबंधन l
कार्यक्रम के तहत इन छः जिलों में प्रत्येक ग्राम में चार से पांच स्व सहायता समूहों की मिलकर एक ग्राम स्तरीय सीमित भी गठित की गई है, सभी छः जिलों वर्ष 2016/17/तक 2.682/गावों में कुल 2.629/ग्राम स्तरीय सीमित कार्य रात है l
इस कार्यक्रम का उद्देश्य मजबूत और निरंतर महिला स्व सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का गठन वा विकास करना इन समूहों और संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोडना और समूहों को बेहतर आजीविका के अवसर तलाशने तथा इनका उपयोग करने के योग्य बनाना है,
कार्यक्रम का एक उद्देश्य समूहों को सामाजिक, समानता न्याय और विकास की गतिविधियों के लिए सशक्त करना भी है , जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना कड़ी मजदूरी में कमी लाना पंचायत में पूर्ण भागीदारी देना और महिलाओं के विरूद्ध हिसा और अपराध को समाप्त करना l
मुख्यमंत्री निकाह योजना
मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012/13/से प्रारंभ को गई है, इस योजना के तहत निराश्रित गरीब परिवारों की मुस्लिम कन्याओं विधवाओं परित्यकताओं के सामूहिक निगाह कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, इस योजना के तहत कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु , कन्या को ₹51.000/को धनराशि दिए जाते का प्रावधान है, इसमें कन्या के लिए 18/वर्ष तथा पुरूष के लिए 21/वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने को अनिवार्यता है, इस योजना के अंतर्गत अधिकरण आयु सीमा का प्रावधान नहीं रखा है,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
यह योजना अप्रैल 2006/से शुरू की गई 2015/में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कर दिया गया इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीब ज़रूर तमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्य कता के लिए ₹51.000/की सहायता की जाती है,
मुख्यमंत्री कौशल्या योजना
महिलाओं को कौशल्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है इस योजना के अंर्तगत प्रति वर्ष 2/लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रवाधन हैं , प्रशिक्षण की अवधि 15/दिवस से लेकर 9/माह तक की होगी l
इस योजना के अंर्तगत उन महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उन्होंने नियमित ओप चारिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया है, अथवा जो अपने कौशल को विकसित कर स्वरोजगार करने की इच्छुक हैं, इस योजना में बाल विवाह तथा हिसा से बाल विवाह से पीड़ित महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा इस योजना की मनी टेरिंग मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोज़गार सूजन बोर्ड करेगा l
सबल योजना
भारत सरकार द्वारा निर्धारीत मापदंड के अनुसार राजी सरकार द्वारा चयनित 15/जिलों से सबला योजना की शुरूआत की गई इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 11/से 15/वर्ष तक पाठशाला छोड़े हुए एवं 15/से 18/वर्ष तक की सभी बालिकाओं को साल के 300/दिन गेहूं सोया बर्फी प्री मिक्सड खिचड़ी पूरक पोषक आहार के रुप में प्रदान किया जा रहा है,
इस योजना के अंर्तगत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के लिए 50/तक की व्यय की जाने वाली राशि महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है,
स्वागतम लक्ष्मी योजना
प्रदेश में घटते लिंगानुपात को कम करने तथा इसे रोकने के प्रयास के तहत 24/जनवरी 2014/को यह योजना प्रारंभ की गई है इस हैं, इस योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के अंर्तगत बालिका के जन्म लेने पर शिशु और माता का सम्मान ग्राम पंचायत ब वार्ड सदस्यों के द्वारा उनके घर जाकर किया जाता है,
उषा किरण योजना
वर्ष 2008/में प्रारंभ की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिसा अधिनियम के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है, इसके अतिरिक्त प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना उनके सर्व गिन विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना आदि कार्य भी इस योजना के अंर्तगत किए जा रहे हैं,2016/17/के मध्य प्रदेश के बजट में घरेलू हिसा पीड़िताओं को विधिक वा आर्थिक सहायता सुनिश्चित करवाने के प्रदेश के हर जिले में उषा किरण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य गया था
लाडो योजनायोजना फरवरी 2013/में आरंभ की गई थी l इसका उद्देश्य प्रवेश में बाल विवाहों को कम करना तथा समाज के स्तर पर बाल विवाह के संदर्भ में वैचारिक परिवर्तन लाना है, बाल विवाह रोकने के लिए एक समर्पित वा नवाचारी योजना प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, इस योजना के अंर्तगत समाज में हर स्तर पर रखा गया है,
जबली योजना
मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे ज़िले है जहां पर जातिगत आधार पर महिलाओं को वैश्य वृति अपनानी पड़ती है, जा बलि योजना में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से इस कुप्रथा को समूल नष्ट करने और उन वर्गों के बच्चों के कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे है i इस योजना के बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण साथ ही उन महिलाओं के स्वास्थ्य और रोगों की जांच एवं सम्मान जनक रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है l
कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधि योजनाएं
मुख्यमत्री ग्रामीण आवास मिशन
ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर कच्चे एवं अर्द्ध पक्के आवासों में रहने वाले ग़रीब परिवारों की आवासों की मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन शुरू किया गया यह मांग अधारित स्वभागीदारी ग्रामीण श्रेणी सह अनुदान योजना है, इस मिशन के तहत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासनों के अनुसार आवास का निर्माण किया जा रहा l
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना 2011/से शुरु की गई है, भूमि हीन हितग्राही को भूमि का पट्टा एवं हितग्राही को भूमि स्वामी अधिकारी प्रमाणपत्र की उपलब्धता बैंक श्रेणी अभिलेखों में स्टॉप शुल्क में आवास का बीम उपलब्ध कराए जाते हैं, यह योजना बी. पी, एल परिवार की बाध्यता से मुफ़्त रखी गई है,
सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना
वर्ष 2000/01/से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए सूरजधारा योजना क्रियान्वयन है l इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभकारी फसलों फसलों किस्सों के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीच उपलब्ध कराना है,
बीज ग्राम योजना
यह योजना 2005/06/से भारत सरकार के सहयोग से राज्य शासन द्वारा शुरू की गई थी l इस योजना का मुख्य उद्देश्य, कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण बीच उत्पादन प्रौद्योगिकी से परिचित कराना तथा ग्रामों में बीज संचयन हेतु आधार भूत संरचना प्रदान करना है, यह योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के चयनित ग्रामों में लागू है,Madhya Pradesh Government party
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