मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल(best 2024) शिक्षा योजना

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल सामान्य वर्ग निर्धन विद्यार्थीयों के कल्याण के लिए यह योजना वर्ष 2008/9/से शुरु की गई है मध्य प्रदेश के मूल निवासी पात्र सामान्य

के निर्धन विद्यार्थियों को उक्त संस्था में अध्ययन करने के लिए निर्धारित दर पर शिक्षण शुक्ल में छूट प्रदान की जाती है i इस योजना का लाभ शासकीय स्वशासी पॉलिटेनिक महाविद्यालय शासकीय स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय आई, टी, आई, से अध्ययन नरता सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को दिया जाता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल

योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय ₹1.20.00/उच्च शिक्षा हेतु या 54000/स्नातक हेतु से अधिक न हो और न हो और मान्यता प्राप्त अहरकारी परीक्षा न्यूनतम 60%अंक से उत्तीर्ण की हो l

एक लवय शिक्षा विकास योजना

वर्ष 2008/में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ हुआ था l इस योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि 9वीं, से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 12000., 11/वीं से 12/वीं के विद्यार्थियों को ₹15.000/गैर तकनीकी विद्यार्थियों को ₹20.000/तथा व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को ₹50.000/तक प्रदान की जाती है l

m शिक्षा विभाग योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा क्षेत्र में m ग्वानर्स को बढ़ावा देने तथा विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2015/में m शिक्षा मित्र एप लॉन्च किया गया l इस एप के माध्यम से शिक्षकरण उपस्थित दर्ज करने के अतिरिक्त अपनी शिकायतों का निवारण करवाना वेतन पांची देखना अपने विद्यार्थियों की छात्र वृत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करना आदि कार्य भी कर सकते हैं l इस प्रकार का एप प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना l

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्ग दर्शन योजना

मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा और योग्यता के अनुरुप सर्वोत्तम कैरियर का चुनाव कर सके इसके लिए राज्य शासन ने यह योजना शुरू की है, यह योजना मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचलित शासकीय उच्चतर विद्यालय तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई, टी, आई, पर प्रभावशील होगी योजना के अंर्तगत प्रदेश के बेरोजगार विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षाविद एवं मार्ग दर्शन द्वारा द्वारा केरियर हेतु उचित मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है, वर्ष 2005/06/से यह योजना आरंभ की गई थी l

प्रतिभा किरण योजना

इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2008/09/से, किया गया था l प्रदेश के शहरी क्षेत्र में ग़रीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों में शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए प्रतिभा किरण योजना शुरू की गई है,

यह लाभ उन छात्राओं को मिलता है, जिन्होंने कक्षा 12 वी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा उसी सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो इस योजना के अंर्तगत चयनित छात्राओं को ₹5000/तक की सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है, इस योजना से लाभान्वितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है,

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

1/अप्रैल,2013/को इस योजना का शुभारभ किया गया इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, इसमें तकनीकी डिप्लोमाधारी युवाओं 18/35/वर्ष को ₹10/हज़ार से 25/लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है,

मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्ट अप नीति 2016

मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के स्टार्ट अप इंडिया विजन के साथ तालमेल रखते हुए एक अनुकूल अभिनव और तकनीकी उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्ट अप पॉलिसी 2016/की रचना के माध्यम से राज्य के भीतर स्टार्ट अप संस्कृति को पोषित एवं बढ़ावा देने हेतु की हैं,

इस नीति का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता कौशल के पोषण द्वारा राज्य में स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा देना साथ ही राज्य में मौजूदा इंक्यूबेशन केन्द्रों को मजबूत बनाने के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी से युक्त व्यापार इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित

करना तथा राज्य में टिकाऊ और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने और नवीन विचारों को विकसित करने के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करना है l

मुख्यमंत्री कौशल संवर्ध्दन योजना

मुख्यमंत्री कौशल संवर्ध्दन योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसके अतंर्गत रोज़गार उन्मुख राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है,

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित कारण एकरुपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोज़गार अवसर में वृद्धि लाना है, एवं मांग के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण संचालित करना है, जिसकी पूर्ति परंपरागत आई, टी, आई, पाठ्य कर्मो से करना संभव न हो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम अवधि के

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से गुणवत्ता एवं क्षमता में वृद्धि संभव है,

इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश दिया जाएगा प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 15/दिवस से लेकर अधिकतम 9/माह तक होगी कौशल, संवर्द्धन योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों, का नियोजन इस प्रकार किया जाएगा जिसमे न्यूनतम 70%को वैतनिक रोज़गार अथवा स्वरोजगार मिल सके इस योजना के अंर्तगत 2017/18/से प्रतिवर्ष 2/लाख 50/हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है l

जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित योजना

12/वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि नीति के अनुरुप जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजना राज्य पोषित शुरू की गई है, योजना में वर्मा कंपोस्ट निर्माण फार्म फील्ड स्कूल कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला राज्य के अंदर एवं बाहर इन घटकों का प्रावधान किया गया है, इसके साथ राज्य में जैविक प्रमाणीकरण और जैविक उत्पादकों के प्रमाणीकरण के लिए पंजीयन शुल्क में 50%अनुदान की योजना भी लागू की गई है,

पंच परमेश्वर योजना

मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए एकीकृत बजट मुहैया करवाने के मकसद से वर्ष 2011/12/में पंच परमेश्वर योजना की शुरुआत की गई है l योजना से गांव में अधोसंरचना निर्माण का काम अधिक आसान हुआ है, ग्राम विकास और निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ाकर 15/लाख कर दिए गए हैं, ग्रामीण विकास में पंचायतों की अहम भूमिका को देखते हुए पंचायतों को विभिन्न मद में मिलने वाली राशि अब पंच परमेश्वर योजना में मिलती है,

पंच परमेश्वर योजना के जरिए ग्राम पंचायतें ग्राम के अंदर सुगम आवागमन के लिए नाली सहित पक्के सीमेंट कंक्रीट रोड बना रही है, इसके साथ ही जिन ग्रामों में पूर्व में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हो चुके हैं, उनका निर्माण भी इस योजना से हो रहा है, योजना में ग्राम पंचायत को आवंटित राशि में से 20/फीसदी राशि तक परिसंपत्तियों और हैंड पंपों के रख रखाव तथा गवां में साफ सफाई तथा पर्यावरण सुधार कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है l

मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना

इस योजना का प्रथम चरण 2004/तथा द्वितीय चरण 2007/में शुरू किया गया था l यह योजना आदिवासी बहुल नौ जिलों में संचालित की जा रही है l

जलदीप योजना

यह योजना वर्ष 2007/में इंदिरा सागर जलाशय से शुरू की गई थी l इस योजना के अंर्तगत भू जल संवर्द्धन तथा जल संग्रहण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा रहा है,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

यह योजना फरवरी 2006/से शुरू की गई है, इसमें ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्ती वर्ष में रोज़गार की मांग करने पर अधिकतम 100/दिवस का सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है, प्रदेश में यह योजना तीन चरणों में लागू की गई की गई है, पहले चरण में 18/ज़िले दूसरे चरण में 13/जिले एवं तीसरे चरण में 17/ज़िलों में योजना शुरू की गई तीसरे चरण में

2/जिले अलीराजपुर एवं सिंग रोली की प्रगति अलग से आर्किल करते हुए प्रदेश के सभी ज़िलों में यह योजना चल रही है, रोज़गार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अथवा रोज़गार की मांग के दिन से 15/दिनों में रोज़गार उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, अन्यथा आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30/दिन न्युनतम, मज़दूरी दर की एक चौधरी होगी तथा शेष अवधि के लिए आधी होगी l

मेरा खेत मेरी माटी उपयोजना

2014/से लागू इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यावसाय बनाना है,/https://janavicomputercourse.com/2024/11/madhya-pradesh-government-party/

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना

यह योजना 2013/14(में प्रारंभ की गई थी l इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को राज्य में कई जगहों का दौरा कराती है, इससे किसानों को खेती की नई तकनीकी से रूबरूह होने का मौका मिलता है, इसके साथ ही राज्य सरकार इन किसानों को देश के उन्नत कृषि तकनीकी संस्थान कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि शोध एवं के अनुसंधान संस्थानों कृषि विज्ञान केंद्र इत्यादि द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों देखने का अक्सर भी उपलव्ध कराती हैं,

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

अप्रैल,2010/में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ में हुआ था l ऐसे गवां जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नहीं आते हैं उन गांवों को जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई l

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

कृषि संबंधी कार्य के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में मदद देने के लिए यह योजना आरंभ की गई है, कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर ₹1.00.000/तथा स्थाई विकलागता की स्थिति में ₹25.000.दुर्घटना में विकलांग होने या आशिक विकलांगता पर ₹7.500/और अंत्येष्टि अनुदान ₹2.000/दिया जाएगा l

अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

बच्चों में कुपोषण की समस्या हल करने के लिए मिशन मोड में अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन शुरू किया गया है, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित इस मिशन के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार एवं कुपोषण के प्रयास किए जाएंगे इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के संबंध में आई, सी, डी, एस, तथा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के मध्य असमानताओं को कम करके सेवाओं का सुदृढ़ी कारण किया जाएगा मिशन के उद्देश्य और लक्ष्यों में वर्ष 2015/तक 5/वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर दर 94.2/से कम करके 60/प्रति हज़ार जीवित बच्चे करना सम्मिलित है,

वर्ष 2015/तक 5/वर्ष से उम्र कम के बच्चो में कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 60%से कम करके 40%लाना तथा वर्ष 2020तक इस प्रतिशत को 40%से कम करके

प्रत्येक ग्राम में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है, यह एक अवैतनिक स्वयं सेविका है जिसकी जिम्मेदारी आर, सी, एच, एन, एम, के लिए रेफरल और मार्ग दर्शी तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोतसाहन देने की है, मार्ता मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों में आशा की प्रमुख भूमिका है,

इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, आशा कार्यकर्ताओं को कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है, मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम में 200/से 2000/की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है,

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना

यह योजना जुलाई 2011/में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी i इस योजना के तहत गरीबी रेखा जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनका प्रदेश सरकार द्वारा नि शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है, इस योजना में वे लोग भी पात्र जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध तो नहीं है, किंतु वे इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं,

बाल शक्ति योजना

राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के द्वारा वर्ष 2010/में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 8.%बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, बच्चों में कुपोषण कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बात शक्ति योजना, चलाई जा रही है, इस योजना के तहत शासकीय एवं कुछ निश्चित अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र 10/20/बिस्तरी स्थापित किए गए हैं,

5.वर्ष की उम्र के सभी गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को डब्ल्यू एच, ओ/ए, पी, द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नि शुल्क उपचार नि शुल्क उपचार प्रदान किया जाता हैं,

सरदार वल्लभ भाई पटेल नि शुल्क औषधि वितरण योजना

राज्य की सभी चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग के रोगियों को न्युनतम अवश्यक दवाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए वर्तमान दवा आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ी कारण हेतु यह योजना नवंबर 2012/से की गई है,

दीनदयाल, अंत्योदय उपचार योजना

यह योजना 25/सितंबर 2004/से शुरू की गई थी इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के समस्त वर्गों के परिवारों को बीमारी की अवस्था में नि शुल्क जांच व इलाज उपलब्ध कराया है, यह सुविधा केवल उन मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं,

मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

यह योजना नवंबर 2013/से शुरू की गई है, इस योजना के तहत प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में देश के 31/व प्रदेश के 30/अस्पतालों में ₹8/लाख तक का उपचार करा सकते हैं, इस योजना हेतु प्रत्येक पुलिसकर्मी से ₹100/प्रवेश शुल्क और ₹50/प्रतिमाह अंशदान जमा होगा l

डायलिसिस सेवा

यह योजना स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश की है इस योजना का प्रारंभ 26/जनवरी 2016/से किया गया है, डायलिसिस सेवा सुविधा सभी जिला चिकित्सा लाओ में उपलब्ध कराने वाल मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, बी पी एल रोगियों के लिए यह सुविधा नि शुल्क एवं एपी एल के लिए ₹ 500/प्रति सत्र में यह सेवा उपलब्ध कराई जाती है,

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

अप्रैल 2008/से प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे BPL की जनसंख्या को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है, योजना के तहत तितग्राही बी, पी, एल, राशन कार्ड धारियों को प्रतिमाह 20/किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण करना निर्धारित किया गया l प्रदेश में केविड 19/से उपजी आर्थिक दिक्कतों के समाधान की दिशा में इस योजना के तहत अन्न उत्सव शुरू किया गया है, इसमें राज्य के 37/लाख ऐसे परिवारों को फायदा मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है l

अंत्योदय अन्न योजना

2000/में प्रारंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य अति निर्धन परिवारों को कम से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, प्रदेश में इन हितग्राहियों को पहचान कर पीले राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं, योजना में ₹2.00/प्रति किलोग्राम गेहूं एवं ₹3.00/प्रति किलोग्राम चावल की दर से 35/किलोग्राम तक गेहूं एवं चावल का आवंटन किया जाता है,

मध्य प्रदेश जिला ग़रीब उन्मूलन योजना

यह योजना 2001/में विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई थी इस योजना के तहत समूहों के द्वारा गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है,

मुख्यमंत्री आश्रम कर योजना

यह योजना जुलाई 2008/में शुरु की गई थी l इस योजना के अंर्तगत शरीर गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा l

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वर्द्धा वस्था पेंशन योजना

वर्ष 1995/से भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वर्द्धा वस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों हेतु इस योजना के तहत 60/से 64/वर्षों के हितग्राहियों को ₹200/एवं 65/से 79/वर्ष आयु के हितग्राहियों को ₹200/केंद्र सरकार तथा ₹75/राज्य सरकार से मिलाकर कूल ₹275/एवं 80/वर्षों से अधिक आयु के हितग्राहियों को ₹500(की दर से प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन दी जाती है,

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिजली बिलों को सरल करने हेतु सरल बिजली बिल योजना एवं इन उपभोक्ताओं के साथ ही बी पी एल उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना चलाई गई इस योजना की शुरुआत जुलाई 2018/की हुई थी कमलनाथ सरकार के कार्य काल के दौरान इस योजना को

बंद कर नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी l मई 2020/को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए गरीबों को नई सुविधाएं प्रदान की हैं, ये सुविधाएं इस प्रकार हैं,

गरीब महिलाओं के प्रसव के पहले उन्हें ₹4000/तथा बच्चे के जन्म उपरात ₹16000/और पोषक आहार भी प्रदान किया जाएगा योजना के अंर्तगत आने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई नि शुल्क होगी जिसका वहन प्रदेश सरकार उठाएगी कक्षा 8/वी तक किताबें यूनिफार्म स्कूल में मध्यान्ह भोजन की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी हितग्राही सदस्यों के ऐसे 5000/बच्चे जो कक्षा 12/वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें ₹30.000/प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे l

पंजीकृत परिवार के ऐसे सदस्य जो अखिल भारतीय विश्व विद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उन्हें ₹50.000/की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी l हितग्राहियों को मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर ₹2/लाख दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4/लाख स्थाई अपंगता पर ₹2/लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता पर ₹1/लाख की सहायता देने का प्रावधान है,

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि शुल्क पेंशन योजना

अप्रैल 2009/से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि शुल्क पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है,

प्रवेश में इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं नि शुल्क कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस योजना के अंर्तगत नि शुल्क हितग्राही जिनकी आयु 18/से 79/वर्ष की हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो को ₹600(₹300/केंद्रों तथा ₹300/राज्यांश प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से पेंशन दी जाती है,

आम आदमी बीम जन श्री बीम योजना

ग्रामीण भूमिहीन मजदूर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंर्तगत पंजीकृत मजदूर के लिए यह योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹200/प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹100/केंद्र सरकार तथा ₹100/राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि भारतीय जीवन बीम निगम को जमा किए जाते हैं, इस योजना के अंर्तगत पात्र हितग्राही की आयु 18/से 59/वर्ष निर्धारित की गई है, मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल

मध्य प्रदेश में जनवरी 2006/से ग़रीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों को प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना से पीड़ित होने पर विवेकानंद समूह बीम योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है,

इस योजना के तहत BPL परिवार के 18/65/वर्ष आयु वर्ग समूह को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से होने वाली क्षति के एवज में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस बीम योजना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ₹50.000/और आशिक विकलांगता की स्थिति में ₹25.000/देने का प्रावधान किया गया है l

अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण संबंधित योजनाएं

आकांक्षा योजना

यह योजना मध्य प्रदेश शासन के जन जातीय कार्य विभाग द्वारा आरंभ की गई है, इसके अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11/वीं एवं 12/वीं शताब्दी में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जे, ई, ई, नोट एप्स क्लैट की तैयारी हेतु कोचिंग दिए जाने लक्ष्य है,

प्रथम वर्ष 2018/19/में कक्षा 11/वीं में अध्ययन के साथ साथ प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर इंजीनियरिंग हेतु 100एवं मेडिकल हेतु 50/एवं क्लेट हेतु 50/सहित कूल 200/विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी आगामी वर्ष में कक्षा 12/वीं में युक्त बेच को निरंतर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी l

राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन

योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफ़ल होने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकार किए जाने का प्रवाधन हैं, प्रशिक्षण

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन

इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा प्रोत्साहन करने के लिए कक्षा 5/वीं,8/वीं एवं 10/वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर छात्राओं को क्रमशः ₹500/₹1000/एवं ₹3000/की प्रोत्साहन राशि दी समान किश्तों में देने की व्यवस्था हैं,

शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

प्रथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रथमिक पाठशाला में प्रवेश योग्य बालक बालिकाओं को प्रवेश करवाले तथा विधालय छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने वाली 89/आदिवासी विकासखंडों की सर्व श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वरुण ₹25000/दिए जाते हैं,

अनुसूचित जाति राहत योजना

इस योजना के अंर्तगत बलात्कार स्थाई तौर पर शारीरिक असमर्थता गंभीर आघात से प्रभावित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, योजना के माध्यम से विपणता और असहाय अवस्था के कारण संकट से ग्रस्त अनुसूचित जाति के परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाती है,

स्वावलंबन योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति के बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए श्रेणी दुकान कॉम्प्लेक्स एवं कार्य शील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है,

जल जीवन योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों को सामूहिक सिंचाई हेतु 75%तक अनुदान दिया जाता है ,

पवन पुत्र योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति के बेरोज़गारी को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑटो, रिक्शा एवं टेम्पी दिए जाने है,

मधुवन योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधार पर आधुनिकतम डेयरी की स्थापना ईवा पशुधन विकास के लिए सरकार द्वारा श्रेणी एवं अन्य आवश्यक प्रबंध उपलब्ध कराए जाते हैं,

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश में 1/नवंबर,2007/से संचालित की जा रही है, इस योजना के अंर्तगत खेतिहर मजदूरों श्रमिकों को जीवन बीम सुरक्षा प्रदान की गई है, इसके तहत ₹30/हज़ार की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी इस योजना के अंर्तगत पंजीकृत मजदूर श्रमिक एवं इसके परिवार को प्रसूति चिकित्सा विवाह सहायता छात्र वृत्ति दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीम योजना का लाभ तथा अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है