प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020/में आरंभ की गई इस योजना के अंर्तगत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस केंद्रीय क्षेत्र क योजना में गाली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविंड 19/की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर चालू करने में मदद मिलेगी l प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई
कार्यान्वयन
इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है l
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
प्रमुख बिंदु
. इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी पटरी विक्रेता (street vendor)₹10.000/तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं l
. इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे l
. ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत collateral की आवश्यकता नहीं होगी l
. कर्ज का समय पर या इससे पहले भुगतान करने पर 7/प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज़ लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा l
. पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा l
. यदि कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा जिसके आधार पर वह ₹20.000/या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा l
. इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई 2020/से शुरू की गई l
. इस योजना की अवधि मार्च 2022/तक है l
. इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों लघु वित्तीय बैंकों सरकारी बैंकों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे l प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
जुलाई 2020/में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में किफायती किराए के आवासीय परिसर नामक योजना प्रारंभ की गई थी l
उद्देश्य
इसका उद्देश्य वर्ष 2022/तक प्रत्येक परिवार को पक्का घर प्रदान करना है l
कार्यान्वयन
. भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25/जून 2015/को इस योजना की शुरूआत की गई थी l इस फ्लैगशिप मिशन को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ही क्रियान्वित किया जा रहा है l प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आवासन और शहरी विकास निगम (HUDCO) राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक NHB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है,प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
लाभार्थी
इसके लाभार्थियों में निम्न शामिल हैं l
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग EWS निम्न आय समूह LIGs तथा मध्यम आय समूह (MIGs)
.EWS के लिए ₹3/लाख वार्षिक आय सीमा,LGs हेतु ₹(3/6) लाख तथा MIGs हेतु ₹6/लाख से ज्यादा परंतु ₹18/लाख से कम निर्धारित है l
प्रमुख बिंदु
. इस कार्यक्रम के चार प्रयुख घटक हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना स्व स्थान झुग्गी बस्ती पुनर्विकास साझेदारी में किफायती आवास तथा लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तित घर का निर्माण संवर्ध्दन l प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
. इसके 4/घटकों में से केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तौर पर जबकि शेष अन्य 3/घटकों को केंद्रीय प्रयोजित योजना के तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है l
. इस योजना के लाभार्थी परिवार के पास उसके नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान सभी मौसमी रिहायशी इकाइयों वाला नहीं होना चाहिए l
. सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कमजोर आय वर्ग EWS लाओ इनकम गुप LIGs और मिडिल इनकम गुप MIGs हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की गई है l
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना)
परिचय/25/जून 2018/को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी भारत के कायाकल्प के लिए इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की इसमें 500/शहरो की शामिल कर उनका पुनरुद्धार और कायाकल्प किया जाएगा l
उद्देश्य
. इस परियोजना के अंतर्गत शहर के प्रत्येक परिवार को नल का पानी और सीवर कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ ठोस कचरा प्रबंधन सड़कों और सार्वजनिक परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा शहरी शासन को बेहतर बनाने के लिए शहरी सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा l https://janavicomputercourse.com/2024/10/उत्तर-प्रदेश-सरकार-महत्प/
कार्यान्वयन
योजना का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, यह योजना केंद्रीय प्रयोजित स्कीम सीएसएस के रूप में संचालित की जा रही है l
प्रमुख बिंदु
.अमृत योजना का कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015/16/से अगले पांच वर्षों के लिए ₹ 50.000/, करोड़ राशि का प्रावधान किया है l
. बजट 2018/19/में 500/शहरों के लिए ₹77.640/करोड़ के राज्य स्तर की कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं l
. इसके साथ ही 494/प्रोजेक्ट के जलापूर्ति अनुबंध हेतु ₹ 19,428/करोड़ का तथ ₹ 12,429/करोड़ 272/परियोजनाओं के सीवेज संविदा के लिए अनुमोदित किए गए हैं,
. इस योजना में पहली बार परियोजनाओं की पहचान सहित शहरी विकास योजनाओं तैयार करने उनका मूल्यांकन और मंजूरी का कार्य राज्यों को दिया गया है राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं की विस्तृत जांच के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय लागत किस्त आबंटन करता है l
कवरेज अमृत योजना के अंर्तगत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा उन शहरों की सूची जिन्हें अमृत में शामिल किया जाएगा l
. छावनी बोर्ड सिविलियन क्षेत्र सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर और कस्बे l
. सभी राजधानी शहर राज्यों के कस्बे संघ राज्य क्षेत्र जो ऊपर के बिंदु में शामिल नहीं किए गए हैं l
. हृदय स्कीम के अंतर्गत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर कस्बे l
.75.000/से अधिक और 1/लाख से कम जनसंख्या वाले 13/शहर और कस्बे जो मुख्य नदियों के किनारे on the stem of the main rivers पर हैं,https://www.linkedin.com/in/rekha-devi-32507328b?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
.10/शहर पर्वतीय राज्यों द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से प्रत्येक राज्य से 1/से अधिक शहर नहीं l
योजना के अंर्तगत प्रमुख सम्मिलित क्षेत्र
. जलापूर्ति
. सीवरेज सुविधाएं और सप्तेज प्रबंधन
. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले
. पैदल मार्ग गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं पार्किंग स्थल
. विशेषत बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उनका उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना l प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
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