किसानों भारत सरकार की सभी योजनाएं कैबिनेट कमेटी को दोगुना करने के उध्देश्य से अधिक मामलों की कैबिनेट कमेटी सी सी ई ए,
ने जुलाई 2015/को ₹ 200/करोड़ के बजट
अवा टन के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम स्कीम को अनुमोदित किया और 14/अप्रैल 2016/को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया
राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग है, जिसने मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों एपी एम सी और अन्य कृषि मिडियों
को नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार का निर्माण किया है l ई राष्ट्रीय कृषि बाजार का प्रमुख देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार का विकास करना है l
राष्ट्रीय कृषि बाजार के व्यापार पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है l
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प्रत्येक कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार जोड़ने के लिए आवाश्यक अधोसरणरचना, प्रशिक्षण आदि पर किया जाने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा l
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC को इस परियोजना का मुख्य प्रवर्तक नियुक्त किया है , भारत सरकार की सभी योजनाएं
यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका वित्त पोषण एग्री टेक इंफ्रा स्ट्चर फंड ATIF द्वारा किया जाता है , ई नाम के अंतर्गत कृषि जिंसो के लिए एक
भारत सरकार की सभी योजनाएं एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है, इसमें क्रेता वा विक्रेता के बीच सूचना की असमानता को समाप्त करके वास्तविक मांग
वा आपूर्ति के आधार पर तातक्षणिक मूल्य Real time price को उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए बाजार प्रक्रियाओं के सरल वा कृषि विपणन को राष्ट्रीय स्तर पर एक रुप बनया जाता हैं ,https://janavicomputercourse.com/2024/04/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82/
कोविडा 19/के दौरान मंत्रियों से भीड़भाड़ कम करने हेतु अप्रैल 2020/से सरकार ने कुछ नवाचारी कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं l
एफ पी ओ ट्रेस मोन्यूडल इसके अंतर्गत किसान उत्पादन, संगठन APMC के बजाय अपने संग्रह केंद्र से हो अपने उत्पाद का व्यापार कर सकते हैं l
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इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिटर्स eNWR/मंडर्यू के तहत गोदामों से ही व्यापार को सुविधा दी गई है l यह ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल के माध्यम से मंडी की भौतिक अवसरंचना का लाभ उठाने की कोशिश
करता है, जो स्थानीय स्तर पर व्यापार में भाग लेने के लिए राज्य के बाहर स्थित खरीददारों को भी सक्षम बनाता है l
मई 2020/तक 18/राज्यों एवं 3/संघ राज्यक्षेत्र को 1.000/मत्रियों की ई नाम से जोड़ जा चुका है l गौरतलब है कि बजट 2021(22/में 1.000/
और मंत्रियों की जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है l वर्तमान में तिलहन रेशे सब्जियों और फलों सहित 150/वस्तुओं का व्यापार इसमें किया जा रहा है,
सांसद आदर्श ग्राम योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गावों के संपूर्ण विकास हेतु लोक नायक जयकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर वर्ष 2014(11/अक्तूबर,2014/से सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया था l
यह योजना सीधे क्षेत्र विशेष के सांसदों से जोड़कर शुरू की गई है l इस योजना का प्रथम लक्ष्य मार्च 2019/तक प्रत्येक सांसद द्वारा तीन आदर्श ग्राम बनाना था l जिसमें से पहला 2016/तक बना लेना था l
इसके बाद सांसदों द्वारा ऐसे पांच आदर्श गावों प्रतिवर्ष एक के चयन किया जाना है, जिन्हे वर्ष 2024/तक विकसित किया जाएगा इस योजना का उद्देश्य गावों और उसकी जनता में लैगिक समानता महिलाओं के लिए
सम्मान स्व निर्भरता आपसी सहयोग शांति आ सौहार्द सामुदायिक सेवा संकल्प जैसे मूल्यों को स्थापित करना है, जिससे ये गंवा अन्य लोगों के भारत सरकार की सभी योजनाएं
लिए आदर्श बन सकें सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक अन्य उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुविधाएं वयस्क साक्षरता ई साक्षरता सुलभ कराना भी है ,https://www.facebook.com/profile.php?id=100084910624722&mibextid=ZbWKwL
शिक्षा के आलावा इन गांव में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं भी होगी इसमें शत प्रतिशत टीकाकरण शत प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी शिशु मृत्यु दर तथा मार्ता मृत्यु दर में कमी बच्चों में कुपोषण की कमी की समस्या से
छुटकारा इत्यादि मिलना संभव हो पाएगा l
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सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य मजबूत एवं पारदर्शी ग्राम पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम पंचायत तथा सक्रिय ग्राम
सभाओं के जरिए स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना तथा सुशासन सुनिश्चित करना है l इसके तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं
की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के तहत महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए महिला सभाओं
और बाल सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा चिहित आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास के ऐसे केंद्रों के रुप में विकसित करना जो अन्य ग्राम
पंचायतों को प्रशिक्षित कर सकें सरकार आधारित विकास दृष्टि कोण की बजाय एक समाज आधारित विकास दृष्टि कोण स्थापित करना l
यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में चलाई जा रही है l योजना का क्रियान्वयन मंत्रलय द्वारा ग्राम विकास योजना के जरिए भारत सरकार की सभी योजनाएं
किया जाएगा हर गांव में नियोजन की प्रक्रिया को सहभागिता के जरिए क्रियांतनवित किया जाएगा सामान्य स्थापित करने का काम जिलाधिकारी
करेंगे सांसद इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अगुवाई में एक उच्चाधिकार प्राप्त
समिति होगी जिसमें संबधित विभागों के पदाधिकारियों के अलावा विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के कम से कम दो प्रतिनिधि भी होंगे इस योजना के अंतर्गत सांसद गांवों को चरणबद्ध रुप आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लेंगे
ग्राम पंचायत विकास के लिए भूलभूत इकाई होगी ऐसे गवां जिन्हें आदर्श योजना के तहत चुना जाएगा जिनकी जनसंख्या मैदानी भागों में भारत सरकार की सभी योजनाएं
3000/5000/और पहाड़ी जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1000/3000/होगी जिन गांवों में गांव की इकाई उपलब्ध नहीं है, वहां पंचायतों को चुना जा सकता है l
इस योजना के तहत लोक सभा के सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत को चुनना होगा जबकि राज्य सभा सांसद आपने निर्वाचन
राज्य में अपनी पसद के जिले के ग्रामीण क्षैत्र से कोई भी ग्राम पंचायत चुन सकते हैं l इसमें सांसद का अपना या उनकी पत्नी पति का गवा शमिल
नहीं होगा नामित सदस्य देश के किसी जिले के ग्रामीण क्षैत्र से किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं l शहरी निर्वचन क्षैत्र के मामले में जहां
कोई ग्राम पंचायत नहीं है l संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे l